PM Kisan के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर, अकाउंट में ₹12,000 आएंगे या नहीं, लोकसभा में सरकार ने दिया जवाब
PM Kisan: कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि सरकार न तो इस स्कीम की राशि बढ़ाने की तैयारी कर रही है न ही, योजना के तहत महिला किसानों का लाभ बढ़ाने जैसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है.
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PM Kisan: किसानों की सहायता के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना पीएम-किसान (PM-Kisan) के तहत किसानों को सहायता राशि बढ़ाए जाने को लेकर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण आया है. सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि सरकार पीएम किसान योजना के तहत किसानों की लाभ राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना करने जैसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है.
कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि सरकार न तो इस स्कीम की राशि बढ़ाने की तैयारी कर रही है न ही, योजना के तहत महिला किसानों का लाभ बढ़ाने जैसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है. लोकसभा में सरकार से पूछा गया था कि क्या सरकार की योजना इस स्कीम के तहत अमाउंट को 8,000 से 12,000 रुपये सालाना करने की है इसपर मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है.
मोदी सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी, जिसमें पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि दी जाती है. ये राशि तीन किस्तों में दो-दो हजार करके बांटी जाती है. इसके लिए DBT यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर माध्यम का उपयोग किया जाता है, यानी कि फंड को सीधा लाभार्थियों के अकाउंट में भेज दिया जाता है.
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इस स्कीम के तहत कितनी प्रगति हुई है, ये बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अब तक इस योजना के तहत 15 किस्तों में 11 करोड़ किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपये राशि वितरण कर चुकी है. उन्होंने ये भी कहा कि पीएम किसान दुनिया में सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर स्कीम है. किसानों को केंद्र में रखकर जो डिजिटल इंफ्रा तैयार किया गया है, उसके चलते बिचौलियों को धता बताकर उन्हें सीधा लाभ पहुंचाना आसान हुआ है.
एक और सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में योजना शुरू होने के बाद से 2,62,45,829 किसानों को पीएम किसान का लाभ मिला है. स्कीम के तहत यह नियम है कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने प्रदेश के पात्र लाभार्थियों की पहचान करें और उनको वेरिफाई करें, ताकि शर्तें पूरी करने वाले किसानों को इसका लाभ मिल सके.
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